This site is made to provide information about recently started Pharm D and Pharm D(Post Bacclaurreatte) courses in india to all
Saturday, 17 May 2025
Now PharmD(PB) course is unavailable in Indian Government Colleges.
Saturday, 3 May 2025
Will Pharm-D course bringup such Pharmacovigilance Centers and Pharmaclinic Setups where FDI will be huge ?
Sunday, 27 April 2025
#PharmacyAct1948- Replace
#BlunderHasHappened - Time to wakeup
Pharmacy - beyond the counter - Patient centric.
#PharmacyCouncilOfIndia – A Body with wasted muscle! 😢
Saturday, 26 April 2025
Clinical Subjects like Pathophysiology and Clinical Pharmacokinetics require qualified faculty like M. D Pharmacologists for teaching in these universities and colleges with Pharm D and Pharm D (PB) courses in its initial stages.
Mohalla Clinic , Mohalla Pharmacy
- Services: Free consultations, diagnostics, and medicines
- Location: Located within a kilometer of the patient's home
- Purpose: To reduce the financial burden on low-income households by providing free healthcare and saving travel costs
- Name: The word mohalla in Hindi means "neighborhood" or "community"
Friday, 11 April 2025
A different POV : Pharmacists have failed to impress professionally and leave professional footprints in Healthcare Sector
Friday, 7 February 2025
Projects types in higher education
Wednesday, 5 February 2025
Leveraging DigiPharmed for Pharmacy Education and Practice
Someone kindled me to define and explain who is Healthcare professional? Where does the Pharmacist fit in?
Sch K amendment - Has these Objectives been Achieved?
Friday, 10 January 2025
GSR 220 cancellation request
कोरोना काल में दवा बिक्री को लेकर जारी अधिसूचना को रद्द करे सरकार
भागलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महासचिव प्रशांत लाल ठाकुर ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी अधिसूचना जीएसआर 220 (ई) को रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि डिजिटल प्लेटफार्म बिना वैध..
भागलपुर, वरीय संवाददाता कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दवा बिक्री को लेकर जारी अधिसूचना जीएसआर 220 (ई) को भागलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महासचिव प्रशांत लाल ठाकुर ने रद्द किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये अधिसूचना कोरोना काल में स्थानीय दवा विक्रेताओं को इमरजेंसी के आधार पर स्थानीय दवा दुकानदारों को घर-घर दवा पहुंचाने की सुविधा देने के लिहाज से जारी की गई थी। लेकिन मौजूदा काल में कई डिजिटल प्लेटफार्म इस अधिसूचना का दुरुपयोग कर बिना किसी वैध प्रिस्क्रिप्शन के घर-घर दवाई पहुंचा रहे हैं। जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और स्वचिकित्सा जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। ऑनलाइन दवा बेच रहे प्लेटफार्म का ध्यान केवल उनके अपने मुनाफे पर है। यदि इस अधिसूचना पर रोक नहीं लगती है तो ये ऑनलाइन कारोबार जनता की सेहत के लिए खतरे का सबब बन सकता है। ऐसे में इस अधिसूचना को रद्द कर दवाओं की बिक्री और वितरण के लिए प्रिस्क्रिप्शन और अन्य नियामक प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाय.